मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार और धारणाधिकार के प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें - कलेक्टर

 मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार और धारणाधिकार के

प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें - कलेक्टर

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारीवार और तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना और धारणाधिकार योजना में पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें।

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रकाश नायक, श्री मनोज चौरसिया, श्री सीएल वर्मा, श्री गोविंद दुबे, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री शैलेन्द्र सिंह, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि आगामी माहों में सभी अनुविभागीय न्यायालयों, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार के कोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में 3 माह से 6 माह, 6 माह से 1 वर्ष, 1 वर्ष से 2 वर्ष और 2 से 5 वर्ष के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का तेजी के साथ निराकरण करें। नामातंरण, बंटवारा, सीमाकंन के कार्य समय अवधि में निराकृत हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि समय सीमा में राजस्व कार्यो का निराकरण नहीं हुआ तो संबधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कलेक्टर ने बैठक में तहसीलवार और राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिए गए लक्ष्य के अनुसार राजस्वां वसूली करें। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी तहसीलों में शीध्रता से स्वामित्व योजना में कार्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देष दिए कि पटवारी के माध्यम से शेष किसानों के प्रधानमंत्री किसान ई-केवायसी और आधार से बैंक खाता लिंक कराएं। बैठक में प्रधानमंत्री रिफंड स्टेटस रिपोर्ट अनुसार अपात्र किसानों जो इनकम टैक्स दाता है। उनसे राषि रिफंड कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा सीमाकंन विषय पर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक जानकारी

REPORT  : www.rehlicity.com

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